लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराने गती घेतली आहे. पण प्रचारादरम्यान, काँग्रेस, शिवसेना- भाजप युती आणि वंचित आघाडीच्या उमेदवारांकडून राष्ट्रीय प्रश्‍न, जिल्ह्यांचा विकास, हवाई वाहतूक सेवा, औद्योगिकीकरण, रेल्वे आणि दळणवळणाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सर्वत्र उमेदवार शहरातील ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, धार्मिक भावनिक प्रश्‍न, रस्ते आणि शहरातील कचर्‍याच्या मुद्दावरच लक्ष देत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हे उमेदवार दिल्‍लीतील लोकसभेची निवडणूक लढवित आहेत की, महानगरपालिकेची असा प्रश्‍न मतदार उपस्थित करीत आहेत.
सध्या जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. निवडणूक रिंगणात शिवसेना-भाजप युतीकडून विद्यमान खा. चंद्रकांत खैरे निवडणूक लढवित आहेत. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीकडून आ. सुभाष झांबड, वंचित आघाडीकडून आ. इम्तियाज जलील, शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाकडून आ. हर्षवर्धन जाधव हे चार प्रमुख उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या चारही उमेदवारांनी खासदार म्हणून जिल्ह्याच्या विकासासाठी काय करणार यावर भर देण्यापेक्षा जिल्ह्यातील नागरी सुविधाबाबतचे प्रश्‍न जनतेसमोर मांडण्यात धन्यता मानत आहे.
वास्तविक नागरी सुविधांचे जे प्रश्‍न आहेत. त्यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, रस्ते, आरोग्य सुविधा हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य तर शहरी भागात नगर परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिकेचे नगरसेवक तसेच विधानसभा आणि विधान परिषदेचे आमदार आहेत. हे सर्व प्रश्‍न या लोकप्रतिनिधींनी सोडवायला पाहिजे. खासदाराने केंद्र सरकारशी संबंधित असलेल्या विविध योजनांची मतदारसंघात कशी अंमलबजावणी करता येईल. जिल्ह्यात नवनवीन उद्योग मोठे प्रकल्प, रेल्वेची सुविधा, राष्ट्रीय महामार्ग उभारणी करणे, केंद्र सरकारच्या विविध शैक्षणिक संस्था मतदारसंघात आणणे आवश्यक आहे. आज जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचे मोठे जाळे असले तरी मोठे उद्योग आलेले नाहीत. जिल्ह्याच्या विकासावर बोलण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून स्थानिक मुद्देच भाषणात केले जात आहे. त्यामुळे भावी खासदाराने गल्‍लीच्या प्रश्‍नावर न बोलता विकासाच्या मुद्यावर बोलावे असे सर्वसामान्य मतदारांना वाटते.
